बजट 2026 में विदेश नीति का झटका: बांग्लादेश-मालदीव की मदद घटाई, पड़ोसी देशों को फायदा
बजट 2026 में भारत ने अपने पड़ोसी देशों और मित्र देशों के लिए विदेशी सहायता नीति में बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि बांग्लादेश को दी जाने वाली आर्थिक मदद को लगभग 50% घटा कर ₹60 करोड़ कर दिया गया है, जबकि पिछले साल यह लगभग ₹120 करोड़ थी, इसके साथ ही मालदीव को मिलने वाली सहायता में भी लगभग 8% की कमी की गई है और अब उसे लगभग ₹550 करोड़ दिया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ नेपाल और भूटान को सहायता बढ़ाई गई है, नेपाल को अब लगभग ₹800 करोड़ की सहायता दी जाएगी जो पिछले बजट की तुलना में करीब 14% अधिक है और भूटान को सबसे अधिक सहायता मिली है, लगभग ₹2,288 करोड़, जिससे भारत ने इन देशों के साथ अपने रणनीतिक और राजनीतिक संबंधों को और मजबूत किया है; इसके अलावा श्रीलंका और मॉरीशस को भी अधिक आर्थिक सहायता दी गई है, जबकि अफगानिस्तान की सहायता स्थिर रखी गई है और म्यांमार के लिए आवंटन कम किया गया है, वहीं चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए इस बजट में कोई फंड नहीं रखा गया, इस कदम को विश्लेषक भारत की विदेश नीति और बजट प्रबंधन की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि भारत ने उन देशों के लिए अपनी मदद बढ़ाई है जिनके साथ उसके सहयोग और राजनीतिक संबंध मजबूत हैं और जिन देशों के साथ हालिया समय में मतभेद रहे हैं, उनके लिए मदद कम की गई है; यह नीति न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिससे भारत अपने संसाधनों का संतुलित उपयोग कर सके और पड़ोसी देशों के साथ अपने सहयोग को सुनिश्चित कर सके, बजट 2026 से यह स्पष्ट संदेश भी गया है कि भारत अपने पड़ोसियों और मित्र देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों में प्राथमिकता तय कर रहा है, जिससे भविष्य में भारत की क्षेत्रीय कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग मजबूत होगा और यह कदम लंबी अवधि में भारत की विदेश नीति और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को स्थिर बनाने में मददगार साबित होगा।
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